Uttar Pradesh Administrative Reshuffle : 24 IAS का ट्रांसफर, जानिए कौन बना आपके शहर का DM !

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Uttar Pradesh Administrative Reshuffle : 24 IAS का ट्रांसफर, जानिए कौन बना आपके शहर का DM !

Uttar Pradesh योगी सरकार ने बाराबंकी, अयोध्या समेत 10 जिलों के DM बदले। 24 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी। जानें किसे मिली कहां जिम्मेदारी।

लखनऊ 20 April : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने सोमवार को कुल 24 IAS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया। इस बड़े फेरबदल में प्रदेश के बाराबंकी, अयोध्या और अम्बेडकरनगर समेत करीब 10 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदल दिए गए हैं। यह कार्रवाई रविवार देर रात हुए 40 IAS अफसरों के ट्रांसफर के एक दिन बाद आई है, जिससे साफ है कि सरकार चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने में जुटी है।

नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

सोमवार को जारी तबादला सूची के अनुसार, कई जिलों के डीएम को नई पोस्टिंग दी गई है। जफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कविता मीना को हापुड़ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया को अम्बेडकरनगर का डीएम बनाकर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (कानपुर नगर) के ACEO चर्चित गौड़ को सोनभद्र का डीएम बनाया गया है।

अम्बेडकरनगर के पूर्व डीएम अनुपम शुक्ला को अब गाजीपुर का जिम्मा दिया गया है। वहीं, बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का डीएम बनाकर भेजा गया है। यह तबादला इसलिए भी अहम है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लगातार गतिविधियां जारी हैं। मुख्यमंत्री व नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव और निदेशक नागरिक उड्डयन ईशान प्रताप सिंह को बाराबंकी का डीएम बनाया गया है।

कई डीएम को सचिवालय और अन्य विभागों में भेजा गया

सिर्फ जिलों में ही नहीं, बल्कि सचिवालय स्तर पर भी अफसरों के तबादले किए गए हैं। अयोध्या के पूर्व डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। एटा के डीएम प्रेम रंजन सिंह को अपर राज्य निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान) तथा निदेशक (मध्यान्ह भोजन अभिकरण) की जिम्मेदारी दी गई है।

हापुड़ के पूर्व डीएम अभिषेक पांडेय को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (राजस्व परिषद) बनाया गया है। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन अब विशेष सचिव (कृषि विभाग) होंगे, जबकि बांदा की डीएम जे रीभा को विशेष सचिव (भूतत्व एवं खनिकर्म) बनाया गया है।

वहीं, अरुण कुमार को विशेष सचिव (भूतत्व एवं खनिकर्म) और अपर निदेशक (भूतत्व एवं खनिकर्म) के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। फर्रूखाबाद के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी को विशेष सचिव (PWD) और सोनभद्र के डीएम बद्री नाथ सिंह को विशेष सचिव (उच्च शिक्षा विभाग) बनाया गया है।

सीडीओ और विकास प्राधिकरण में भी फेरबदल

जिलाधिकारियों के अलावा मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और विकास प्राधिकरणों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। कानपुर नगर की CDO दीक्षा जैन को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (कानपुर) का ACEO बनाया गया है। शाहजहांपुर की CDO डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार को बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

सीतापुर की CDO प्रणता ऐश्वर्या को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट सोनभद्र उत्कर्ष द्विवेदी को शाहजहांपुर का CDO, संयुक्त मजिस्ट्रेट मथुरा अभिनव जे जैन को कानपुर नगर का CDO और संयुक्त मजिस्ट्रेट मेरठ दीक्षा जोशी को सीतापुर का CDO बनाया गया है।

रविवार को भी हुआ था बड़ा ट्रांसफर

बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात योगी सरकार ने 40 IAS अफसरों का बड़ा तबादला किया था, जिसमें 15 जिलों के DM बदले गए थे। इनमें से 8 DM को एक जिले से हटाकर दूसरे जिले का DM बनाया गया था। सरकार ने देर रात अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया था।

उस फेरबदल में परिवहन विभाग की आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है। साथ ही, 7 अफसरों को पहली बार डीएम की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें ब्रजेश कुमार (ओरैया), आलोक यादव (शामली), अभिषेक गोयल (हमीरपुर) और सरनजीत कौर (रायबरेली) जैसे नाम शामिल हैं।

प्रशासनिक हलचल के पीछे क्या है वजह?

विशेषज्ञों की मानें तो यह Uttar Pradesh Administrative Reshuffle (उत्तर प्रदेश प्रशासनिक फेरबदल) आगामी त्योहारों और संभावित उपचुनावों को देखते हुए किया गया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा होते ही सरकार ने निष्पक्ष और कुशल प्रशासन के लिए अफसरों की तैनाती की है। योगी सरकार का यह कदम विकास कार्यों को गति देने और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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