VBG RAMG Bill (वीबीजी रामजी बिल) लोकसभा में पेश, 125 दिन के रोजगार की गारंटी

VBG RAMG Bill (वीबीजी रामजी बिल) लोकसभा में पेश, 125 दिन के रोजगार की गारंटी, जो MGNREGA की जगह लेगा। जानिए 125 दिन के रोजगार, विपक्ष के विरोध और बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से। #VibrantBharat

नई दिल्ली 16 DEC : केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में ग्रामीण रोजगार गारंटी से जुड़ा एक नया और बड़ा विधेयक पेश किया है। ‘विकसित भारत गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण’ यानी ‘वीबीजी रामजी’ (VBG RAMG) बिल मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेगा। इस बिल के साथ ही सदन में घमासान मच गया, जहां विपक्षी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

VBG RAMG Bill बिल लोकसभा में पेश, ग्रामीण रोजगार गारंटी में होगा बड़ा बदलाव

बिल का मुख्य आकर्षण रोजगार गारंटी के दिनों में बढ़ोतरी है। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, जबकि नए ‘ VBG RAMG Bill ’ बिल में इसकी सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम ‘विकसित भारत’ के विजन को गति देने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

हालांकि, विपक्ष इस बिल के प्रावधानों और नामकरण दोनों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में अपने वक्तव्य में कहा, “मुझे नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। इसमें खर्चा बहुत होता है। MGNREGA ने गरीब लोगों को 100 दिन के रोज़गार का अधिकार दिया था। यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा।”

उन्होंने आगे कई मुद्दों को उठाया। “उन्होंने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन मज़दूरी नहीं बढ़ाई है। पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि MGNREGA का काम कहां और किस तरह का होगा, लेकिन यह VBG RAMG Bill बिल कहता है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि फंड कहां और कब देना है, इसलिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। हमें यह बिल हर तरह से गलत लगता है।”

दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की एक सहयोगी पार्टी, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने भी इस बिल पर चिंता जताई है। पार्टी ने इस बिल से राज्य सरकारों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार का जिक्र किया है। हालांकि, राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि टीडीपी सरकार को समर्थन देने को तैयार है।

VBG RAMG Bill ’ का पूरा अर्थ और उद्देश्य

सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, ‘वीबीजी रामजी’ का पूर्ण रूप है:
V  – विकसित
B  – भारत
G  – गारंटर फॉर
R  – रोजगार एंड
A  – आजीविका
M  – मिशन
G  – ग्रामीण

इस नए मिशन का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित करना बताया जा रहा है।

VBG RAMG Bill बिल लोकसभा में पेश होने के बाद अब इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने की संभावना है। वहां इसकी विस्तृत जांच होगी। विपक्ष के तीखे विरोध और सहयोगी दलों की चिंताओं के बीच, सरकार के लिए इस बिल को पारित करवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस बिल पर चल रही बहस केवं एक नए कानून के बारे में नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, राज्यों के अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के भविष्य के बारे में है। देश की जनता की निगाहें अब संसद में होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा के परिणाम पर टिकी हैं।

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