PM Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। जानिए ‘PM Modi’ के इस पावर मूव से कैसे बदलेगी 100 जिलों की किस्मत और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कैसे होगा 27,000 करोड़ का निवेश।
लखनऊ, 16 जुलाई 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने देश के किसानों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी। ये निर्णय प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY), NTPC और NLC India के रिन्यूएबल एनर्जी निवेश से संबंधित हैं। ये फैसले एक ओर जहां 100 पिछड़े जिलों के समग्र कृषि विकास का रास्ता खोलते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रीन एनर्जी की दिशा में भारत के कदम को मजबूत बनाते हैं।
PM Modi की अध्यक्षता में तीन बड़े फैसले
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) – 6 वर्षों के लिए मंजूरी।
- NTPC को 20,000 करोड़ रुपये का ग्रीन एनर्जी निवेश।
- NLC India को 7,000 करोड़ रुपये की रिन्यूएबल निवेश छूट।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): 100 जिलों की किस्मत बदलेगी
- लॉन्च वर्ष: 2025-26 से शुरू
- अवधि: 6 वर्ष
- लक्ष्य: 100 कृषि जिलों का समग्र विकास
- वार्षिक परिव्यय: ₹24,000 करोड़
- लाभार्थी किसान: 1.7 करोड़
यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की अवधारणा से प्रेरित है, लेकिन इसका फोकस विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर रहेगा। योजना के तहत फसल कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई व्यवस्था, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा।
चयन कैसे होगा?
100 जिलों का चयन 3 मुख्य मानकों पर आधारित होगा:
- कम कृषि उत्पादकता
- कम फसल साइकिल
- कृषि ऋण वितरण में कमी
हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा।
कैसे काम करेगी यह योजना?
यह योजना केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय से लागू होगी। इसमें राज्य सरकारों की योजनाएं और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी भी जोड़ी जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास हो सके।
एनर्जी सेक्टर में PM Modi का Mega Green Signal
1. NTPC को 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी
- यह निवेश NTPC Green Energy Ltd (NGEL) और उसकी सहयोगी कंपनियों के जरिए होगा।
- लक्ष्य है कि 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित की जा सके।
- इससे ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
2. NLC India को 7,000 करोड़ रुपये का निवेश छूट
- निवेश NLC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC India Renewables Ltd (NIRL) के जरिए किया जाएगा।
- यह कदम कंपनी को वित्तीय लचीलापन देगा और संचालन की गति बढ़ाएगा।
केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के ज़रिए कृषि क्षेत्र में भंडारण, सिंचाई और उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये योजनाएं किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी।
समस्या क्या थी, समाधान क्या होगा?
पहले की स्थिति:
- फसल खराब होने पर भंडारण नहीं
- सिंचाई का अभाव
- फसल चक्र सीमित
- सरकारी योजनाओं की पहुंच में खामी
अब बदलाव:
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण
- सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधाएं
- क्लस्टर आधारित फसल डाइवर्सिफिकेशन
- मंत्रालयों के तालमेल से योजना का प्रभाव
PM Modi की रणनीति क्या है?
- विकास + पर्यावरण संतुलन: ऊर्जा सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का बढ़ता निवेश
- ग्राम विकास + कृषि सशक्तिकरण: पंचायत स्तर पर निवेश और निगरानी
- विकेन्द्रीकरण: राज्यों, पंचायतों और निजी क्षेत्र की साझेदारी
आगे की योजना
| चरण | विवरण |
|---|---|
| 2025-26 | योजना की शुरुआत |
| हर साल | ₹24,000 करोड़ खर्च |
| 2032 तक | NTPC का 60 गीगावॉट RE लक्ष्य |
| 6 साल का फेज | 1.7 करोड़ किसानों को लाभ |
क्या बदल जाएगा?
PM Modi की ये नई योजनाएं केवल योजना नहीं, बल्कि 100 जिलों की किस्मत बदलने वाली दिशा हैं। जहां एक ओर किसान को आधुनिक संसाधन मिलेंगे, वहीं देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी ऐतिहासिक बढ़त होगी। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास की राह पर ले जाने वाला एक Visionary कदम है।
PM Modi की ये नई योजनाएं केवल योजना नहीं, बल्कि 100 जिलों की किस्मत बदलने वाली दिशा हैं। जहां एक ओर किसान को आधुनिक संसाधन मिलेंगे, वहीं देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी ऐतिहासिक बढ़त होगी। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास की राह पर ले जाने वाला एक Visionary कदम है।
इन फैसलों से न सिर्फ कृषि क्षेत्र को सशक्त किया जाएगा, बल्कि युवाओं को रोजगार, ग्रामीण भारत को आधारभूत ढांचा और पर्यावरण को हरित विकल्प मिलेंगे। यदि योजनाएं राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, तो यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान की नींव बन सकती हैं। यही नहीं, PM Modi की यह रणनीति भारत को वैश्विक जलवायु चुनौतियों के खिलाफ एक सशक्त खिलाड़ी भी बनाएगी।
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