भारत सरकार ने Ullu, ALTT, Desiflix समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, जानें क्यों हुई यह कार्रवाई और कौन-से कानून तोड़े गए।

नई दिल्ली: 25 July सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने शुक्रवार को Ullu, ALTT (AltBalaji), Desiflix समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने “अश्लील” और “सॉफ्ट पॉर्न” कंटेंट प्रसारित कर भारतीय IT कानूनों का उल्लंघन किया है। अब भारतीय यूजर्स इन ऐप्स, वेबसाइट्स और संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये app “Telegram” जैसे प्लेटफोर्म को use करके अपने content ना फैला पाए!

क्यों लगाया गया बैन?

सरकार के अनुसार, इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेक्स, न्यूडिटी, अशोभनीय स्थितियाँ और बॉडी शेमिंग जैसी थीम्स को “एंटरटेनमेंट” या “वेब सीरीज” के नाम पर दिखाया जा रहा था। यह कंटेंट IT Act 2000 (धारा 67 व 67A), भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 294) और महिलाओं का अशोभन प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986 (धारा 4) का स्पष्ट उल्लंघन था।

किन-किन OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगी रोक?

सरकार ने निम्नलिखित 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है:

• Ullu
• ALTT (AltBalaji)
• Desiflix
• Big Shots App
• Boomex
• Navarasa Lite
• Gulab App
• Kangan App
• Bull App
• Jalva App
• Look Entertainment
• MoodX
• NeonX VIP
• Feneo
• Hitprime

सरकार की चेतावनी और पिछली कार्रवाई

इससे पहले फरवरी 2024 में भी सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कई कंपनियाँ नियमों से बचती रहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई।

बैन का क्या मतलब है?

• इन ऐप्स और वेबसाइट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।
• इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन्हें एक्सेस रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
• अब यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई नया कंटेंट नहीं देख पाएंगे।

क्या यह बैन स्थायी है?

फिलहाल यह प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू है। भविष्य में कोई राहत केवल कोर्ट या सरकार के नए आदेश पर ही संभव होगी।

पहले भी हुई है ऐसी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब OTT प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई हुई है। 2023-24 में भी Ullu और ALTT जैसे प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी मिल चुकी है, लेकिन कुछ कंपनियाँ नए डोमेन बनाकर फिर से सक्रिय हो जाती थीं। इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

सरकार का यह कदम डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे OTT प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारीपूर्ण कंटेंट बनाने का संदेश मिलता है, जो समाज और युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा।

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