केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 2,000+ रुपए के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा। जानें पूरी खबर। #UPI #GST #DigitalPayments

नई दिल्ली – 27 july केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI Transactions) लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने की कोई योजना नहीं है। यह बयान कर्नाटक में व्यापारियों को UPI Transactions के आधार पर जीएसटी नोटिस मिलने के बाद आया है।

क्या कहा गया राज्यसभा में?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि “जीएसटी परिषद ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI Transactions पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है।” उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं।

कर्नाटक में विवाद क्यों हुआ?

• हाल ही में, कर्नाटक के कई छोटे व्यापारियों को UPI Transactions के आंकड़ों के आधार पर जीएसटी मांग नोटिस मिले थे।
• इसके बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने दावा किया कि कर नोटिस जारी करने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
• हालांकि, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस दावे को “हास्यास्पद” बताते हुए कहा कि कर्नाटक के वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने ही ये नोटिस जारी किए थे।

क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?

प्रह्लाद जोशी ने कहा,

• “अगर ये नोटिस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए होते, तो अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी मिलते। लेकिन ऐसा सिर्फ कर्नाटक में ही क्यों हुआ?”
• उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि UPI Transactions पर अतिरिक्त जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि, कर्नाटक में जारी नोटिस को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। इस मामले में और स्पष्टता की प्रतीक्षा है।

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