भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोदी सरकार को 2024-25 में 2.69 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है। जानें कैसे यह सरकार के लिए बोनस साबित होगा और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यह अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफर है, जो पिछले साल के 2.1 लाख करोड़ और 2022-23 के 87,420 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है।

सरकार के लिए क्यों है बड़ी राहत?

मोदी सरकार ने इस साल RBI, पब्लिक सेक्टर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 2.56 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से अकेले 2.69 लाख करोड़ मिल जाने से यह सरकार के लिए एक बड़ा बोनस साबित होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार को अतिरिक्त 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये की मदद मिल सकती है। हालांकि, इससे राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अनुमान है कि घाटा 4.4% से घटकर 4.3% तक जा सकता है।

RBI को इतना पैसा कैसे मिला?

• विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Forex Assets) से अच्छी कमाई हुई।
• VRR (Variable Rate Reverse Repo) ऑपरेशन्स और फॉरेन एक्सचेंज सेल से बड़ा मुनाफा हुआ।
• ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव ने भी RBI की कमाई बढ़ाई।

CRB क्या है और क्यों बढ़ाया गया?

RBI ने Contingent Risk Buffer (CRB) को 6.5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। यह एक सुरक्षा कवच है जो आर्थिक संकट के समय RBI की बैलेंस शीट को सुरक्षित रखता है। इसका मतलब है कि RBI ने भविष्य के जोखिमों को देखते हुए अपनी पूंजी को मजबूत किया है।

आगे क्या होगा?

• अगर भारतीय रिजर्व बैंकके पास 7.5% से ज्यादा इक्विटी होगी, तो अतिरिक्त पैसा सरकार को ट्रांसफर किया जा सकता है।
• अगर यह सीमा से नीचे रहता है, तो अगले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक कि न्यूनतम स्तर हासिल नहीं हो जाता।

इस बड़े डिविडेंड से सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं में निवेश करने में मदद मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

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