Breaking News : मौलाना Kalbe jawad पर हमला, अवैध निर्माण पर विवाद

लखनऊ के कर्बला अब्बास बाग में अवैध निर्माण का विरोध कर रहे मौलाना Kalbe jawad पर हमला। पुलिस पर मिलीभगत के आरोप, जानिए पूरा मामला।

लखनऊ 13 Oct । ऐतिहासिक शहर लखनऊ के हृदयस्थल, पुराने शहर के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में सोमवार शाम अवैध निर्माण के खिलाफ उठी आवाज ने बड़ा हंगामा ले लिया। यहाँ कर्बला अब्बास बाग इलाके में जाने-माने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर अवैध कब्ज़ा हटवाने पहुँचने के दौरान सरेआम हमला कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में घटित हुई।

मौलाना कल्बे जवाद पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और पुलिस प्रशासन को इस संबंध में कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत को आठ महीने बीत जाने के बाद भी नहीं निपटाया गया है।

मौलाना Kalbe Jawad धरने पर बैठे

घटना के बाद, मौलाना कल्बे जवाद, अन्य धर्मगुरुओं और अंजुमन हाय मातमी के सदस्यों ने मौके पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर सीधे तौर पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की शह पर ही यह अवैध निर्माण का काम बेरोकटोक जारी है। इस पूरे प्रकरण ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है।

इस घटना ने लखनऊ में बढ़ते illegal construction और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर सवालों को फिर से उजागर कर दिया है। मौलाना ने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों के आस-पास इस तरह के अवैध कार्य न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, बल्कि यह शहर की कानून व्यवस्था की नाकामी को भी दर्शाते हैं।

हालाँकि, इस पूरे विवाद के बीच मौलाना कल्बे जवाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की नीयत पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि राज्य के मुखिया लखनऊ में हो रही इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।

यह घटना एक बार फिर उस सिस्टमेटिक समस्या की ओर इशारा करती है, जहाँ सार्वजनिक शिकायत तंत्र विफल नजर आता है और आम नागरिकों तथा सम्मानित व्यक्तियों को भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, कि क्या इस घटना के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कोई ठोस और न्यायसंगत कार्रवाई सामने आती है या नहीं। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

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