Rahul Gandhi को मानहानि मामले में जमानत, सेना पर टिप्पणी का विवाद ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया, मानहानि मामले में मिली जमानत। भारत जोड़ो यात्रा में सेना पर टिप्पणी को लेकर विवाद

15 जुलाई : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने आज मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले में सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट ने Rahul Gandhi को भारतीय सेना के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के आरोप में आरोपी बनाया था। सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ यह केस दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक, 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए थे।भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि एक दंडनीय अपराध है। यदि कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो आरोपी को दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, यह अपराध जमानती है और कोर्ट में पेश होकर जमानत लेने की प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है।

Rahul Gandhi ने क्या कहा था?

Rahul Gandhi ने मीडिया से बातचीत में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा था,

“लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो सवाल पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे जवानों की पिटाई पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं।”

हालांकि, भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना ने सीमा पर अतिक्रमण किया था, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिक घायल हुए थे।

आरोप और कोर्ट की कार्रवाई

श्रीवास्तव की शिकायत में आरोप लगाया गया कि Rahul Gandhi ने भारतीय सेना की छवि धूमिल करने वाले झूठे बयान दिए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाया और तलब किया। आज सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस मामले पर भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सेना का अपमान कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

यह मामला एक बार फिर सेना और राजनीति के बीच की सीमा पर बहस छेड़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे कानूनी प्रक्रिया क्या रूप लेती है।

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