UP Cabinet Meeting Updates: आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा 49 किमी लिंक एक्सप्रेसवे |

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UP Cabinet Meeting Updates

योगी आदित्यनाथ की Cabinet Meeting में बड़े फैसले: आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 49 किमी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, 4,776 करोड़ की लागत। JPNIC का संचालन अब LDA के पास।


लखनऊ, 3 july  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting ) में कई अहम फैसले लिए। इनमें सबसे प्रमुख है आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 49 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी। इस परियोजना पर 4,776 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

Cabinet Meeting के प्रमुख फैसले:

1. लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण

  • आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 49 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा।
  • परियोजना की अनुमानित लागत 4,776 करोड़ रुपये है।
  • इससे यातायात सुगम होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

2. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को मंजूरी

  • बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
  • मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

3. रोजगार मिशन को हरी झंडी

  • सेवा योजना रोजगार मिशन के तहत एक साल में 30,000 युवाओं को विदेश में और 1 लाख को प्रदेश में रोजगार दिलाया जाएगा।
  • श्रम विभाग के प्रस्तावों के अनुसार, 29 खतरनाक कारखानों में अब महिलाएं भी काम कर सकेंगी

4. JPNIC का संचालन अब LDA के पास

  • जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) का प्रबंधन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंपा गया है।
  • पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित सोसायटी को भंग कर दिया गया।

5. शिक्षा और खरीद नीति में बदलाव

  • राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य और आचार्य की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया अनिवार्य की गई।
  • गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता अगले 3 साल तक बढ़ाई गई।

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक( Cabinet Meeting) में लिए गए ये फैसले प्रदेश के यातायात, औद्योगिक विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा, जबकि JPNIC का LDA को हस्तांतरण प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा।

इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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